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Corruption Complaint Against SAT Court Registrar Jayant N Raje At ACB Mumbai

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How To Take Refund From Car Purchase

 1 PERCENT TCS REFUND CAN BE CLAIMED FROM CAR PURCHASE 

दूध पीयो और मांस की कीमत कम रखो, Milk Encourage Meat Industry

Milk Support Meat Industry

Tata का काला सच! BLACK TRUTH OF TATA EMPIRE......

  आप दुर्गंध से भरपूर टाटा व्यापारिक घराने को कितना जानते है ?  शर्त लगा सकते है, कि बिल्कुल भी नहीं..  टाटा के बारे में सब कुछ पवित्र नहीं है। नमक। इस्पात। ताज। देश का सबसे भरोसेमंद नाम। एक सद्गुणों का संरक्षक। लत पर बना। युद्ध से वित्तपोषित। मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। 1822। नुसरवानजी टाटा एक ट्रेडिंग फर्म शुरू करते हैं। वस्तु? अफीम। मालवा से भेजी गई। गंतव्य: चीन। ब्रिटिश संरक्षण में। लाखों चीनी बर्बाद हुए। नुसरवानजी ने मुनाफा गिना। 1839। पहला अफीम युद्ध शुरू होता है। ब्रिटेन चीनी बंदरगाहों को जबरन खोलता है। टाटा को इसमें अवसर दिखता है। भयावहता नहीं। अवसर। 1856। ब्रिटिश एंग्लो-फारसी युद्ध लड़ते हैं। नुसरवानजी ब्रिटिश सेना को आपूर्ति करते हैं। युद्ध सामग्री। ठेके। नकद। टाटा साम्राज्य की असली बीज पूंजी। न दृष्टि। न नवाचार। युद्ध के ठेके। 1887। रतंजी दादाभाई टाटा, जेआरडी के पिता। औपचारिक रूप से हांगकांग विधानमंडल में याचिका दायर करते हैं। डेविड ससून और परिवार के साथ। बगदादी यहूदी जिनकी जड़ें ओटोमन साम्राज्य में थीं। चीन अफीम नेटवर्क। रिकॉर्ड में याचिका। उद्देश्य: अफीम व्याप...

Toilet के इस्तेमाल से इनकार करने वाले Petrol Pump को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा गया है।

Petrol Pump who denied Toilet Access asked to give Rs.1.50 Lakh Compensation: Consumer court 23 April 2026 केरल की एक शिक्षिका ने पेट्रोल पंप के शौचालय का उपयोग करने से मना किए जाने के बाद उसके खिलाफ दायर मुकदमा जीत लिया है। केरल के पथानामथिट्टा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 55 वर्षीय शिक्षिका के पक्ष में फैसला सुनाते हुए डीलर को उनके प्रति असंवेदनशील व्यवहार के लिए 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। आयोग ने डीलर को 2024 से 10 प्रतिशत ब्याज सहित राशि का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, डीलर को मुकदमेबाजी के खर्चों के लिए 15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। अपने आदेश में आयोग ने कहा, “पेट्रोल पंप डीलर फातिमा हन्ना द्वारा सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने के बावजूद ग्राहकों को पेट्रोल पंप पर उपलब्ध बुनियादी वैधानिक सुविधाओं से वंचित करना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी का स्पष्ट मामला है। हमारे विचार में, शिकायतकर्ता को विपक्षी पार्टी की लापरवाही से गंभीर रूप से पीड़ा हुई होगी। डीलर द्वारा शिकायतकर्ता को शौचालय का उपयोग करने की अनुमति न...

Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd IPO Not Got SEBI NOC - RTI

  Mumbai : Clean Max Enviro Energy Solutions Limited has not received IPO permission from SEBI as per RTI reply. Asking copy of SEBI NOC and Permission copy from SEBI the reply came that it is generic and Vague . They failed to provide copy of NOC which is claimed by company. NSE and BSE launched IPO without SEBI NOC which is violation of rule of law. Now few investors are planning to approach SEBI court or SAT to register the case under 15 HA with  SEBI (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 (PFUTP) to return all investors money. After RTI information it is clear that no SEBI NOC is on record. In Past company failed to provide SEBI NOC copy for IPO to investors. How much bribe has been given to SEBI Officers for this listing against rule of law and Supreme court orders? Key IPO Details Issue Price:  ₹1,053 per share. Listed 2 March 2026 Lot Size:  14 shares. Minimum Investment:  ₹14,742. Listing Da...

उमरिया जज की पुलिस मे शिकायत, Police Complaint Against Umaria Judge Ahamed Raza To Register FIR

  उमरिया (MP)जज अहमद रज़ा वर्चुअल हियरिंग नहीं करने देते न email का जवाब देते । सुप्रीम कोर्ट और high court के आदेश नहीं मानते। यह सब कार्य उनकी ड्यूटी का भाग नहीं है और जज protection act में कोई छूट नहीं देता।  Mumbai: Police complaint against MP state district Umaria Session Judge Ahamed Raza for not replying VC request for criminal revision. Conducting hearing without revisionist and not updating daily report on ecourt website. The revisionist continuously sending email for VC on many dates but judge never responded. Inspite of VC request he passed the final order and rejected FIR request . The judge is also not following MP High court VC rules which allow hearing from hybrid location. Complaint has been done to Mumbai police to register zero FIR against judgement cum public servant for not discharging duty as per direction of law ie Section 199 BNS AND others.  Supreme Court, Sarvesh Mathur Vs. The Registrar General, High Court of Punjab and Haryana [Writ Petition (Cr...