HOW TO CHECK EDUCATION DETAILS OF JUDGES AND JUDICIAL OFFICER?
IN RTI THEY DENY INFORMATION AS PERSONAL BUT TAKE SALARY FROM TAX PAYERS MONEY
HOW TO BREAK THE NEXUS OF FAKE JUDGES RACKET AND THEIR WELL WISHERS?
WHY ALL INFORMATION NOT IN PUBLIC DOMAIN?
IF SC CAN MAKE COMMITTEE TO CHECK ADVOCATE RECORDS THEN WHY NOT FOR JUDGES?
ADVOCATES DONT TAKE MONEY FROM PUBLIC FUND BUT THEY SHOULD BE TRANSPARENT AND JUDGES DECIDE THE FUTURE OF CLIENT IS NOT TRANSPARENT
WHATS LITIGANTS TO DO IF JUDGE CERTIFICATE FOUND FAKE IN FUTURE? WHO WILL COMPENSATE TO THEM ?
Supreme court ने हाल ही मे सभी advocates के certifcate चेक करने के लिए कमेटी बना दी पर judges के certificate कौन चेक करेगा। अगर कोई RTI लगाएगा तो सेक्शन 81J के तहत INFORMATION नही देंगे। अपील में जाओ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश बताएंगे की एजुकेशन DETAILS PERSONAL है। इसका मतलब फर्जी सर्टिफिकेट वाले जज कैसे पहचाने जाएंगे?
न्यूज में आता है कि एक CHIEF JUSTICE OF INDIA LAW GRADUATE नही था। एक फर्जी जज ने 2500से अधिक बेल ऑर्डर पास किया। आखिर फर्जी JUDGES कैसे पहचाने जाएंगे। पब्लिक DOMAIN में यह सब जानकारी भी नहीं डालते की कहा से कितना पढ़े है।
दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज जो फर्जी बोर्ड से स्कूलिंग किए है उनको पूरा SYSTEM बचा रहा है। कोई भी स्कूल का नाम और बोर्ड बताने को तैयार नही। RTI appeal में कहते है की ये सब personal information है पर salary फिर पब्लिक से क्यों लेते हो? जनता और टैक्स payers क्या फर्जी judges को सैलरी देते रहे और documents ना पूंछे। वही एडवोकेट जनता से कुछ नहीं लेते और उनकी डिग्री सर्टिफिकेट चेक करो।
आखिर पब्लिक कोर्ट पर क्यों विश्वास करे जो अपनी जानकारी नही देना चाहते।
Producing false/fake certificate is a grave misconduct
https://www.scconline.com/blog/post/2022/04/26/fake-certificate-dismissal-service-punishment-law-supreme-court-judgment-legal-research-news-updates/
https://www.scconline.com/blog/post/2022/04/26/fake-certificate-dismissal-service-punishment-law-supreme-court-judgment-legal-research-news-updates/
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