India RTI News

BNP POLICE STATION INSPECTOR MUKESH IJARDAR QUASHING E FIR WITHOUT COURT ORDERS. DOING CRIMINAL CONTEMPT OF COURT. NOT DOING INVESTIGATION AND SUBMITTING REPORT TO COURT  POLICE HAS TO SUBMIT FIR COPY WITHIN 24 HRS AT COURT AS PER SC ORDER ONLY COURTS CAN CLOSE FIR BY DUE PROCESS OF LAW. Dewas:  BNP थाना प्रभारी E FIR अपनी मर्जी से टेक्निकल कारण बता कर अस्वीकार कर रहे है। एफआईआर ONLINE या ऑफलाइन हो इसको रद्द करने का POWER HIGH COURT के पास CRPC ४८२ में है। जिला जज भी इसको QUASH नही कर सकते। थाना प्रभारी मुकेश इजारदार कुर्सी मे बैठ कर FIR QUASHING कर रहे है क्योंकि एफआईआर अंग्रजी में लिखी थी। तकनीक कारण बता कर E FIR बंद कर दी। E FIR की रिपोर्ट सीआरपीसी १७३ मैं कोर्ट मे देना अनिवार्य है पर वो कोर्ट से भी ऊपर है। बिना jurisdiction थाने मे कोर्ट का काम हो रहा है।  जब उनके शुभ चिंतको के खिलाफ एफआइआर आती है तो पैसा लेकर जज बन जाते है और QUASH कर देते है। इनको नौकरी की चिंता नहीं है। अन्य जिलों की पुलिस E FIR में जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर रही है पर देवास पुलिस जज बन गई है...

  जानबूझ कर ADJ ने महिला एडवोकेट के कंधे मे हाथ रखा हाईकोर्ट पहुंचा मामला: वकील से छेड़छाड़ के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पर केस दर्ज शिकायत के आधार पर भिवानी महिला थाना पुलिस ने निलंबित ADJ और उसके साथी वकील के खिलाफ IPC की धारा 354A, 509, 34 और 67 IT ACT के तहत केस दर्ज कर लिया है. Bhiwani:हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच आरंभ की और सीसीटीवी फुटेज की प्रति आरोपी जज को सौंपी। महिला वकील ने कहा कि यह सीसीटीवी फुटेज उस घटना का गोपनीय सबूत था लेकिन आरोपी जज ने उसकी छवि खराब करने के लिए इसे लीक कर दिया। महिला वकील से छेड़छाड़ के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) पर भिवानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। महिला वकील की शिकायत को सेशन जज ने सीसीटीवी फुटेज के साथ हाईकोर्ट भेजा था। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जज को 31 अगस्त को निलंबित कर दिया था और जांच जारी है। महिला वकील ने शिकायत दी थी कि 12 अगस्त को जब वह कोर्ट परिसर में थी तो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सामने थे। विश करने पर जज ने नाम पूछा और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। आपत्तिजनक व्यवहार किया। विरोध करन...

  INDIA HAS TO OBEY PRICE CAP OF WESTERN COUNTRIES ON OIL  INSURANCE COMPANIES ARE ALSO IN WEST NATIONS CONTROL. इतना आसान नही रूस से सस्ता तेल खरीदना  भारत का रूसी तेल आयात अप्रैल के बाद से 50 गुना से अधिक बढ़ा: अधिकारी रूस से भारत में तेल समुद्री जहाज़ से आता है, लेकिन 95 फ़ीसदी से ज़्यादा समुद्री जहाज़ पश्चिम के हैं. भारत के पास अपने समुद्री जहाज महज़ 92 हैं. प्राइस कैप लगने के बाद जी-7 वाले इन जहाज़ों को रोक देंगे. इसके अलावा किसी भी कारगो में तेल आता है तो उसका इंश्योरेंस होता है. इंश्योरेंस की सारी कंपनियां भी पश्चिम की ही हैं. प्राइस कैप को लागू करने के लिए पश्चिम इन इंश्योरेंस कंपनियों को भी रोक देगा.'' तनेजा कहते हैं, ''जी-7 इन तरीक़ों से रूस के ख़िलाफ़ प्राइस कैप को लागू कर लेगा और यह भारत के लिए परेशान करने वाला होगा. दिसंबर से तेल की क़ीमत में आग लगेगी. भारत का आयात बिल ऐसे ही लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में व्यापार घाटा का दायरा और बढ़ जाएगा. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी दबाव में है.''

 Jiomart में 40 रुपए मे एक केला बिक रहा है वो भी discount में 

  डोंबिवली पूर्व शमशान मोक्षधाम मोबाइल नंबर  Thane : Dombivali west Shamshan bhumi is at Datta Nagar near station 5-7 minutes walking. There are 2 types of facilities. One is wooden in which Rs 3500 approx is charges. Another is gas type in which no charges are there . In gas you will get asthi in 6 hrs. Any time you can go but for safety inform them 2 hrs in advance. All materials as per custom are avait there and cleanliness is well maintained. Cell 9867837817.,+91 9617875706

  ONLY POLICE COMMISSIONER HAS PERMISSION TO USE AIR CONDITIONER AT OFFICE.

  Indore : In a Fire Incidence at Medanta Hospital Indore Magistrate Ravendra Kumar Soni asking complainant to approach High Court for FIR registration or File PIL for that. When a complaint under CRPC 156(3) filed for FIR registration against director and SHO vijay Nagar then Magistrate asked complainant about the locus of complainant. How you are affected ? Is your family members affected? He said I will not entertain this complaint as you are not affected. Complainant Sanjay Mishra argued that anybody can file FIR in cognizable offence but he did not satisfied. Lack of knowledge that in criminal any body can set criminal law into its motion of Magistrate Ravendra Kumar Soni is effecting quality of orders. The Magistrate May reject CRPC 156 complaint but cannot do arbitrarily . He has to reject as per the procedure of rule of law set by apex court. Supreme Court says that in cognizable offence magistrate has mandatory duty to pass order of  investigation. In Past the JMFC ...

  Judicial Ethics and Conduct of Judicial Officers I.) Important observations in K.P.Singh vs. High Court of H.P. & ors. in LPA No. 163 of 2009, decided on 21.4.2011, by Division Bench of Hon’ble H.P. High Court, comprising of:  Hon’ble Mr. Justice Kurian Joseph, Chief Justice and  Hon’ble Mr. Justice Deepak Gupta, Judge. Per Justice Kurian Joseph, C.J.  “Integrity according to Oxford dictionary is moral uprightness; honesty. It takes in its sweep, probity, innocence, trustfulness, openness, sincerity, blamelessness, immaculacy, rectitude, uprightness, virtuousness, righteousness, goodness, cleanness, decency, honour, reputation, nobility, irreproachability, purity, respectability, genuineness, moral excellence etc. In short it depicts sterling character with firm adherence to a code of moral values. ‘Judiciary is an integrity institution’. Therefore, Judicial Officers should possess the sterling quality of integrity. Integrity is the hallmark of judicial discipl...

  सऊदी अरब: काबा के पूर्व इमाम को दस साल क़ैद की सज़ा समझा जाता है कि सालेह अल-तालिब को 2018 में कोई कारण बताए गिरफ़्तार कर लिया गया था सऊदी अरब की एक अदालत ने 22 अगस्त को मक्का स्थित ख़ाना-ए-काबा के पूर्व इमाम और धर्म प्रचारक शेख़ सालेह अल-तालिब को दस साल क़ैद की सज़ा सुनाई है. ख़ाना-ए-काबा को हरमशरीफ़ भी कहा जाता है और इसे मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में माना जाता है. सऊदी अरब के अलावा अरब दुनिया की बाक़ी मीडिया ने काबा के पूर्व इमाम को दस साल सज़ा सुनाए जाने की ख़बर दी है. अरब दुनिया की अलग-अलग वेबसाइटों के अनुसार, सऊदी अरब की एक अपील अदालत ने 22 अगस्त को पूर्व इमाम और धर्म प्रचारक शेख़ सालेह अल-तालिब के ख़िलाफ़ दस साल क़ैद की सज़ा सुनाई. काबा के पूर्व इमाम से संबंधित इस ख़बर को प्रकाशित करने वाले प्रसार माध्यमों में क़तर से जुड़ा 'अरबी 21' भी शामिल है. उसने सूचना दी है कि अपील अदालत ने निचली अदालत के फ़ैसले को पलट दिया है. निचली अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था. धार्मिक प्रवचन वेबसाइट के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने अगस्त 2018 में सालेह अल-तालिब को कोई व...

  New Delhi: Supreme court HON'BLE MR. JUSTICE S. ABDUL NAZEER and HON'BLE MR. JUSTICE V. RAMASUBRAMANIAN bench said that denial of case number issuance is not violation of fundamental rights . Petitioner said that CMM court Mumbai is not issuing case number in criminal defamation case which is violation of access to justice under article 14 & 21. The Bombay High court is also not allowing him to file any petition . Shri Abdul Nazeer said that not getting case number is not violation of fundamental rights. He dismissed the petition which prayed to issue case number of criminal defamation . The criminal defamation is against top HC judge who called petitioner as  extortionist in a order to protect self interest. This stand of division bench is against constitution bench order in Anita kushwaha vs pushpa Sudan where they said that access to justice is fundamental rights under article 14&21. Diary number 38539/2019