India RTI News

BLINKIT IS GIVING 25% DISCOUNT COUPEN BUT CHARGING FULL IN PAYMENT APP.  Mumbai: ग्राफर और ब्लिंकिट जैसे कुछ मिनट में डिलीवरी करने वाले एप पब्लिक को 25% का डिस्काउंट कूपन देते है । बिल में भी discount price दिखाते है। पर पेमेंट एप में पूरा पैसा बिना डिस्काउंट का चार्ज करते है। बड़ी कंपनी देख कर लोग पेमेंट एप के पैसे पर ध्यान नहीं देते। नीचे पूरी कहानी screenshot ले कर बताई गई है की बिल पर डिस्काउंट दिया पर फोन पे पर discount गायब। ग्राहक सोच समझ कर समान ले । डिस्काउंट के नाम पर चूना लग सकता है।    

  एक सुनवाई की जानिए फीस ? साल 2015 की मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में एक बार पेश होने के लिए कम से कम 8 लाख और 15 लाख रुपए तक बतौर फीस चार्ज करते हैं। वहीं एबीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार अब सिब्बल की फीस 20-25 लाख तक फीस हो गई है, जो कि एक सुनवाई की है। वहीं हाईकोर्ट में उनकी फीस 9 से 16 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं सिब्बल की संपत्ति की बात करें तोउनकी कुल संपत्ति 212 करोड़ रुपए हैं।

  सुप्रीम कोर्ट ललिता कुमारी आदेश नहीं माना और FIR करने का पुलिस को निर्देश नही दिया। COMPLAINANT को कहा की FIR के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाओ। Jabalpur: Civil Contempt Petition is filed at Supreme Court against Shri Umesh Kumar Soni , Session Judge and Smt Preeti Shikha Agnihotri JMFC for doing contempt of Lalita Kumari Constitution bench order. The complainant Sapan Shrivastava filed CRPC 156 complaint before JMFC Preeti Shikha Agnihotri that Sudha hospital has taken hospital license with compliance of Fire NOC . He prayed to register FIR against Sudha Choubey and other CMHO officials under IPC 336,420,218,166A etc which are cognizable offence. As per Lalita Kumari Constitution bench order FIR is mandatory in cognizable offence. Magistrate has power to take contempt action if police do not register FIR in cognizable offence within 15 days as per para 3 of Lalita Kumari order. The JMFC Preeti Shikha Agnihotri directed complainant to approach High court and supreme court under a

  मार्च-अप्रैल में रिकॉर्ड गर्मी गेहूं की खेती भारत में उत्तर भारत में ज्यादा होती है. मध्य भारत में मध्य प्रदेश में भी पैदावार खूब होती है. मार्च और अप्रैल के महीने में ही गेहूं की कटाई ज़्यादातर इलाकों में होती है. इस साल उत्तर भारत में मार्च और अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है. जिस वजह से गेहूं की पैदावार पर काफ़ी असर पड़ा है. गेहूं को मार्च तक 25-30 डिग्री सेल्सियस के तापमान की ज़रूरत होती है. लेकिन मार्च में उत्तर भारत के कई इलाकों में पारा इससे कहीं ऊपर था. सरकारी फाइलों में गेहूं की पैदावार 5 फ़ीसदी के आसपास कम बताई जा रही है. लेकिन ruralvoice.in से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह कहते हैं, "पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसानों से मैंने बात की. 15-25 फ़ीसदी पैदावार इस बार कम हुई है." आटे के लिए गेहूं की ज़रूरत होती है. पैदावार कम होने की वजह से गेहूं के दाम पर असर पड़ा. आटे की कीमत में इज़ाफ़ा होने के लिए ये अहम वजह है.

  Thane: रोज कई लोग थाने कोर्ट में Bail documents verify करने के लिए आते है। Judicial Clerk ration card, पता, रिश्ता और अन्य बातें पूछता है। बड़ी बात यह है कि हर फॉर्म में JC एजेंट से 200-500 तक बिना बोले पा जाता है। एजेंट फॉर्म के साथ नोट लगा कर देता है और क्लर्क नोट ड्रॉ में डाल देता है। अगर पकड़ा गया तो बोलेगा मांगने का सबूत लाओ। जेल और बेल के खेल में रोज हजारों की कमाई दिन दहाड़े होती है।  उनको किसी का डर नहीं क्योंकि कोर्ट में बिना permission के रेड contempt of court होगी। बाकी घूस लेना तो देश की सेवा है , direct tax collection। Gents के साथ ladies भी रौब से खुल के लेती है। कोई FIR के लिए आएगा तो बोलेंगे GOVT का GR है यहां public servants पर FIR नही होती। यह खेल हर क्लर्क मुंबई और थाने कोर्ट मे करते है। जब तक यह system online नही होगा घूस खोरी बंद नहीं होगी। जज भी सब जानते है क्योंकि वो भी कभी वकील थे।

  मोबाइल ग्राहक को सेवा के नए अवसर BSNL 4G launch date BSNL 4G India launch  will happen on the Independence day 2022 i.e. August 15th, announced Rajkumar Upadhyay, the executive director and chairman of the Centre for Development of Telematics (C-DoT).  "I am happy to report that soon you will hear the good news that we are going to complete this job, and soon this network will be deployed in BSNL network. It will not be 4G alone. 5G NSA (non-standalone access) will be deployed by Independence Day this year,"  Upadhyay said.  This is likely to be a countrywide launch, meaning the services will be available in all regions at launch. For the unaware, the state-owned telecom has rolled out its 4G services only in a few select cities across India at the moment. Several reports also cite that, although the 4G network is complete, there are some pending commercial agreements said to come in place in the coming months. Once that is done, the 4G launch is not far away. As part of it

  New Delhi: Party In Person Can call the court masters for VC link to the court if they dont receive by any email . Inform them case number and then they will assist you for VC link. Using the VC options litigants can reduce cost of travelling and appear before court. The Online filing and VC options reduced litigation cost and access to justice in few hundred rupees. Earlier cost to approach at SC was minimum Rs 50000. Litigants can also call the incharge sections for VC link or for any help.

  Delhi: Civil Contempt petition filed against Ex CJ Bombay High Court Shri Pradeep Nandrajog for violating Hon'ble Supreme Court constitution bench order  in Anita Kushwaha vs. Pushap Sudan, ( (2016) 8 SCC 509 ) has held that access of justice is an integral part of the guarantee contained in  Article 21  and  14  of the Constitution of India which guarantees equality before law and equal protection of law to not only citizens but non-citizens also.  In Civil PIL 159/2016 Sapan Shrivastava VS HRD Ministry the petitioner challenged the validity of ICSE/ISC Board . In Earlier hearing court directed State to file reply but inspite of final warning the State did not filed replied. HRD in RTI reply said that it does not recognise CISCE operated ICSE/ISC board.  In final order the court of Shri Pradeep Nandrajog and Smt Bharti Dangre passed the order and  admitted the submission of CISCE that ICSE /ISC board is recognised from all the states and UT. On 5th Sept 2019 Court put the cost o

   Delhi : Misc Application filed in January 2022 against Registrar order which disposed contempt petition against Umaria JMFC Abhishek kumar and Rajan Gupta. The allegation is that the learned Judicial officers are not following Supreme Court constitution bench Lalita Kumari order and disposing CRPC 156(3) matter of cognizable offence with rejection. They deny to set criminal law into its motion in cognizable offence.Doing conspiracy against apex court guidelines and passing whimsical orders ie no affidavit filed and dismissing case in single hearing. They also not recall the order  when mistakes are highlighted in application . The Umaria court Judicial officers are ignoring investigation against rich and public servants crime and doing contempt of apex court order. The registrar of SC also protect judges from contempt and disposing the matters using Order XV rule 5, SC rules 2013 . It empowers Registrar to dispose scandalous petition . This power is used to protect many judges / j

 FAMOUS SCHOOL OPERATING WITH FIRE NOC , CONTEMPT OF SUPREME COURT ORDER  स्कूल लाइसेंस में भारी भ्रष्टाचार, जनता के पैसों की लूट। Thane:  Rajendra Shikshan Sanstha Trust operated Vidya Niketan school , Manpada Road , Dombivali East is operating without Fire NOC . As per NBC code 2004 every educational Institution should have mandatory fire NOC . As per law after OC and Fire NOC the School license will be issued as per Maharashtra State education policy. The School is operating and getting renewal in every 3 years without Fire NOC is result of corruption in District Education Office , ZP Thane. Since last 15 years school is getting extension from DEO without fire NOC. Students are    paying fees to endanger the life. As per Maharashtra fire act operating without fire NOC is having imprisonment upto 3 years (section 36) . As per  Avinash Mehrotra vs Union Of India & Ors on 13 April, 2009 safety of students is mandatory and every chief secretary of all the states filed affidavit to c