India RTI News

  पहली बार! एक दृष्टिहीन बना जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में सरकारी वकील, यहां तक पहुंचने के लिए लड़ी लंबी लड़ाई जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में दृष्टिहीन सूरज सिंह को सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया है। वकील सूरज सिंह वही हैं, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में दिव्यांग लोगों से संबंधित कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट के बाहर धरना दिया था। सरकारी वकील के रूप में सूरज सिंह की नियुक्ति एक साल की अवधि के लिए होगी और अदालत में उनके बेहतर कार्य को देखते हुए इसे बढ़ाया भी जा सकता है।   लड़ी लंबी लड़ाई जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में अभ्यास करने वाले एकमात्र दृष्टिहीन वकील सूरज सिंह एक ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने आंखें न होते हुए भी अपने सपने को साकार किया। सिंह जम्मू में हाईकोर्ट के बाहर लंबे समय तक धरने पर बैठे थे और दिव्यांग लोगों के लिए अधिनियम 2016 के तहत मान्यता प्राप्त अधिकारों को लागू करने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा वह जम्मू में ऐसे वकीलों में शुमार हैं, जो बाकी वकीलों की तरह बड़े-बड़े मुकद्दमे लड़ने की ताकत रखते हैं।   आसान नहीं थी राह आंखों की रोशनी न हो

 आम आदमी सरकार का फ्री बिजली का पैसे कहा से आएगा ? कमीशन काम होगा और सरकार कमाई करेगी। पजाब के आर्थिक हालात को अगर आंकड़ों के ज़रिए समझा जाए तो राज्य का ऋण, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 53 फ़ीसद है. ये भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है. राज्य पर तीन लाख करोड़ का क़र्ज़ है यानी तीन करोड़ की आबादी वाले इस राज्य का हर नागरिक एक लाख रुपए के क़र्ज़ के नीचे दबा हुआ है. बेरोज़गारी की बात की जाए तो ये 25 फ़ीसद है. हालांकि राज्य ने साल 2021 में 75,000 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन ये आंकड़ा भी लक्ष्य से 20,000 करोड़ रुपए से पीछे रह गया. इसके बावजूद पंजाब में सत्ता में आई नई आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनावी वायदे को पूरा करने के उद्देश्य से ये घोषणा की कि एक जुलाई से राज्य सरकार लोगों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ़्त देगी. इससे सरकार पर हर साल 5,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

  CISCE IS OPERATING FAKE BOARD WITHOUT ACT OF PARLIAMENT OR STATE OR BY ANY EXECUTIVE ORDER.  NOT APPROVED BY ANY STATE OR CENTRAL CHEATING PUBLIC SINCE LAST 60 YEARS! In India  Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE)is operating ICSE/ISC public examination without valid Approval/recognition . The ICSE and ISC is unrecognized Education board which is not established by any act or executive order. All the state boards and Central boards are established by act of state or executive orders . The certificate of ICSE and ISC have no legal value in absence of law. Since 1959 the CISCE is running education board without any legal backing. CISCE is one of the society registered at Delhi and have power to open school , library, etc but not education board.  CISCE has given declaration/ affidavits at various high courts that it is merely a society and no act or executive order is passed in favour of CISCE till date. Allahabad High Court Pavitra vs Union Of India And 2 Ors

  राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन में भारतीय भी शामिल हैं। केतन सूर्यवंशी पिछले दो साल से श्रीलंका में नौकरी कर रहे हैं। जब वो यहां आए थे तो उनके लिए हालात अच्छे थे और सैलरी भी बढ़िया थी। लेकिन श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक हालात ने उनके लिए भी मुश्किल पैदा कर दी हैं। प्रदर्शन में शामिल केतन कहते हैं, "मैं दो साल पहले यहां आया था। उस समय हालात बहुत अच्छे थे। फिर कोविड महामारी आई और फिर कोविड के बाद के हालात। धीरे-धीरे यहां की अर्थव्यवस्था खराब होती चली गई।" एक लाख की वैल्यू 22 हजार भारतीय रुपए हुई केतन को सबसे ज्यादा नुकसान श्रीलंका के रुपए की कीमत गिरने से हुआ है। केतन कहते हैं, "जब मैं यहां आया था, तब एक लाख श्रीलंकाई रुपयों के बदले हमें चालीस हजार भारतीय रुपए मिलते थे। पिछले साल इसमें गिरावट आई और हमें एक लाख के बदले पैंतीस हजार मिलने लगे। लेकिन पिछले महीने से श्रीलंकाई रुपए में जो गिरावट शुरू हुई है, उसने हमें बर्बाद कर दिया है। अब एक लाख रुपयों के बदले 22 हजार भारतीय रुपए ही मिल रहे हैं। हमारी कमाई आधी हो गई है।" कमाई तो कम हुई है, लेकिन भारतीयों की दिक्कत इससे भी

REGISTRAR DISPOSING CONTEMPT  PETITIONS AGAINST JUDICIAL OFFICERS AS SCANDALOUS MATTER UNDER ORDER XV RULE 5 OF SUPREME COURT RULES 2003 .   Delhi: When ever any contempt petition is filed against judicial officers the registry place the matter before registrar of Hon'ble Supreme court. The registrar going through the facts & dispose the contempt petition against judicial officer giving opinion in free of cost to petitioner to go for appeal  under Order XV Rule 5 , Supreme court rules 2013.  " 5. The Registrar may refuse to receive a petition on the ground that it discloses no reasonable cause or is frivolous or contains scandalous matter but the petitioner may within fifteen days of the making of such order, appeal by way of motion, from such refusal to the Court." Using this clause Registrar HK JUNEJA disposed many contempt petitions which was filed against well wishers. The petitioner have to challange this order via filing MA at Supreme court. Then the petition i

  Delhi: Supreme court rejected the Anticipatory Bail of petitioner as he denied to obey Justice Ajay Rastogi and Justice CT Ravikumar verbal order . The complainant filed FIR against the petitioner for doing forge signature in MOU for rented home. He submitted zerox copy of MOU to Mumbra police in March 2019 and FIR was registered under IPC 420,467 etc.  Bombay High court rejected ABA as petitioner was not ready to vacate flat to get ABA. Police already given CRPC 41A notice in 2019. Petitioner was attending police station as per IO investigation. Since last 3 years police also failed to get handwriting expert report. As per the petitioner the copy of MOU is not available at any record of court with FIR.  Since last 3 hearings supreme court was asking petitioner to vacate the flat. Petitioner said that civil case is pending at Thane court to vacate the flat and complainant has failed to produce ownership documents till date at civil court. The PP and court verbally insisting petitione

  A complaint in regard to the quality or audibility of feed, if any shall be communicated on the helpline No. 022-22676751 during the proceeding or immediately after its conclusion failing which no grievance in regard to it shall be entertained thereafter. EMAIL – IDs OF THE HON’BLE COURTS w.e.f. 3rd January 2022 Sr. No. Court sitting Email address 1 The Hon'ble Shri Justice A. A. SAYED AND The Hon'ble Shri Justice ABHAY AHUJA For Appellate Side dbcourt02@gmail.com For Original Side dbcourt02.os@gmail.com 2 The Hon'ble Shri Justice S. S. SHINDE AND The Hon'ble Shri Justice N. R. BORKAR For Appellate Side and Original Side dbcourt3@gmail.com 3 The Hon'ble Shri Justice P. B. VARALE AND The Hon'ble Shri Justice A. S. KILOR For Appellate Side and Original Side dbcourt05@gmail.com 4 The Hon'ble Shri Justice S. J. KATHAWALLA AND The Hon'ble Shri Justice MILIND N. JADHAV For Appellate Side dbcourt6@gmail.com For Original Side dbcourt6.os@gmail.com 5 The Hon

  NO NOTARY OF AFFIDAVIT IS REQUIRED AS SOFTWARE DO VERIFICATION VIA AADHAR CARD/OTP. N O T I C E   IT IS HEREBY NOTIFIED for the information of the Advocates and the  parties appearing in-person that support and help required while registering on  website of High Court of Bombay or on https://efiling-mh.ecourts.gov.in may be  obtained by writing problems or issues on the email address  filinghelp.bhc@gmail.com. The learned advocates and/or parties can report their  efiling issues on the aforementioned email address. Dated this 4th January, 2021. BY ORDER S

  Umaria (MP): The ICICI Bank Umaria is having no Fire NOC as per NBC code . The company fraudlantly got Palce of business license from RBI as per section 23 of Banking Regulation act.It is cognizable offence as per IPC 420,336,120B,467,218,166A,109 etc