Collector किसी का घर बिना कारण नहीं तोड़ सकता , उसको पुनर्वास देना होगा

 COLLECTOR CAN NOT DEMOLISH HOUSE WITH ALTERNATE ARRANGEMENT IN UNAUTHORISED PROPERTY OF MORE THAN 20 YEARS OLD

सरकारी विभाग नोटिस देकर किसी का भी घर तोड़ देते है और सुनवाई का पूर्ण मौका भी नही देते। यह आर्टिकल 21 का VIOLATION है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने Olga Tellis & Ors vs Bombay Municipal Corporation case मे कहा की बिना किसी उद्देश के जब चाहे किसी का घर नही तोड़ सकते क्योंकि उसका रोजगार और आवास छिन जाएगा। अगर उस जमीन पर कोई सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसका पुनर्वास पहले करना होगा । कई हाई कोर्ट इसका पालन करते है और resettlement करवाते है।

Decision

Although the Court refused to conclude that the expelled inhabitants were entitled to an alternative site, it ordered that:

1. No one has the right to encroach on trails, sidewalks or any other place reserved for public purposes.
2. The provision of section 314 of the Bombay Municipality Act is not unreasonable in the circumstances of this case.
3. Sites must be provided to censored residents in 1976.
4. Slums existing for 20 years or more should not be removed unless the land is required for public purposes and, in this case, alternate sites must be provided.
5. High priority should be given to resettlement

 महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा की पुनर्वास के बाद ही घर तोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की ऐसे घर तोड़ेंगे तो पूरा देश निपट जाएगा। अब प्रशासन बिना कारण किसी का घर अतिक्रमण बोलकर नही तोड़ सकता। 

Olga Tellis & Ors vs Bombay Municipal Corporation & ... on 10 July, 1985

Equivalent citations: 1986 AIR 180, 1985 SCR Supl. (2) 51

Author: Y Chandrachud

Bench: Chandrachud, Y.V. ((Cj), Fazalali, Syed Murtaza, Tulzapurkar, V.D., Reddy, O. Chinnappa (J), Varadarajan, A. (J)

https://indiankanoon.org/doc/709776/

https://blog.ipleaders.in/olga-tellis-v-bombay-municipal-corporation/?amp=1