COLLECTOR CAN NOT DEMOLISH HOUSE WITH ALTERNATE ARRANGEMENT IN UNAUTHORISED PROPERTY OF MORE THAN 20 YEARS OLD सरकारी विभाग नोटिस देकर किसी का भी घर तोड़ देते है और सुनवाई का पूर्ण मौका भी नही देते। यह आर्टिकल 21 का VIOLATION है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने Olga Tellis & Ors vs Bombay Municipal Corporation case मे कहा की बिना किसी उद्देश के जब चाहे किसी का घर नही तोड़ सकते क्योंकि उसका रोजगार और आवास छिन जाएगा। अगर उस जमीन पर कोई सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसका पुनर्वास पहले करना होगा । कई हाई कोर्ट इसका पालन करते है और resettlement करवाते है। Decision Although the Court refused to conclude that the expelled inhabitants were entitled to an alternative site, it ordered that: No one has the right to encroach on trails, sidewalks or any other place reserved for public purposes. The provision of section 314 of the Bombay Municipality Act is not unreasonable in the circumstances of this case. Sites must be provided to censored residents in 1976. Slums existing for 20 years o...