India RTI News

  MAKING MONEY FROM TENDER BUT NOT IMPLEMENTING INSIDE COURT ROOM Mumbai: As per E committee Bombay High Court all the district courts across Maharahtra has 3 Softwares for VC but the court employees are not implementing it .  The System officers contact numbers are not uploaded in High court website for each districts .  Due to this the advocates and litigants cannot communicate with the court  .  More than 100 cr has been spent for virtual hearing in the Maharashtra but still no camera is ON  .  Advocates and litigants has to visit court rooms with huge expense and to argue matter  .  When the reporter went to meet Hrishikesh V Kulkarni Deputy registrar Bombay High Court Cell 9423232390    cpc-bom@aij.gov.in  at his office on 6 th Floor GT Hospital Admin Building Mumbai CST then he deny to meet .  His peon said he dont meet people in his office . The corrupt attitude of Central Project Coordinator Maharashtra harass...

  बड़े लोग जुए में शामिल और सरकार पर दवाब बनाते है कमजोर कानून के लिए टी-20 वर्ल्ड कप खत्म होते-होते हमारे देश के सट्टा बाजार में 5 लाख करोड़ रुपए लग चुके थे। एक ऑकवर्ड सा फैक्ट बताऊं कि इस साल हमारे देश का जो डिफेंस बजट 4 लाख 78 हजार करोड़ रुपए था। यानी सरकार हमारी सुरक्षा पर जितने पैसे खर्च करती है, उससे ज्यादा पैसे लोग सट्टेबाजी यानी जुआ में लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग इतने धड़ल्ले से जुआ खेल कैसे रहे हैं? कानून क्या है और सरकार को इसमें क्या फायदा हो रहा है? ये जानना जरूरी है- भारत में जुए का इतिहास 5000 साल पुराना ये कहानी शुरू होती है 5000 साल पहले से। जी हां, भारत में जुए का ताल्लुक है महाभारत से। उसने सिखाया कि जुआ खेलने वाले, जमीन-जायदाद और पत्नी तक हार जाते हैं। यही एक बात भारत में जुए को गलत ठहराती है। नहीं तो भारत की किसी सरकार ने आज तक जुए पर कोई कानून नहीं बनाया है। फिर आप कहेंगे कि अच्छा, ये जो पुलिस जुआ खेलने वालों को उठाती है, वो कैसे? जी हां तो इसका जवाब है- कि आज 150 साल पहले अंग्रेजों ने कहा अगर भारत पर राज करना है तो पहले इन्हें खेलने से रोको, क्योंकि जुए के चलते...

  CALCUTTA HIGH COURT,WPA 6462 of 2020 CAN 1 of 2020 (Old: CAN 5103 of 2020) CAN 2 of 2020 CAN 3 of 2020 (Via Video Conference) Biswanath Chowdhury Vs. The Chairman, National Council for Teachers Education & Ors. December 11, 2020 “the District Magistrate, Cooch Behar, Pawan Kadyan, is present….The District Magistrate has also tendered his unqualified apologies in court. In the light of the subsequent report prepared by the District Magistrate and the repentance shown for the earlier mistake, the District Magistrate is discharged. The contempt proceedings are dropped. His personal appearance is dispensed with. Since Mr. Kadyan has a long career, the court wishes him well but reminds him that his obligation every step of the way in his official capacity is to the citizen and to steer clear of the road of unfairness, unreasonableness and arbitrariness, particularly, at the behest of the political executive.” https://indiankanoon.org/doc/50530069/

  *💥बडी खबर कटनी* ◾ *अवैध रेत खनन मामले पर जिला मजिस्ट्रेट ने लगाई 23 करोड़ से अधिक की शास्ति* - ◾ *रजरवारा क्रमांक-1 के महानदी घाट के खसरा क्रमांक 565 में खनिज* - ◾ *राजस्व व पुलिस के संयुक्त दल ने की थी जांच* - ➡ *अवैध रूप से रेत खनन के एक मामले में महानदी के रजरवारा क्रमांक-1 के घाट में अवैध रूप से रेत का खनन करने के प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने 23 करोड़ रूपये से अधिक की शास्ति अधिरोपित की है। साथ ही मौके पर जब्त किए दो वाहनों को राजसात करने के भी आदेश जारी किए गए हैं।*     *प्रकरण के संबंध में जानकारी यह है कि 14 जून 2019 को नायब तहसीलदार विजयराघवगढ़, थाना प्रभारी और खनिज अमले के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण के दौरान एक जेसीबी व एक रेत लदा हाइवा जब्त किया था। साथ ही रजरवारा क्रमांक-1 के महानदी घाट में संयुक्त दल ने ग्रामीणों की उपस्थिति में मौके का निरीक्षण किया। जिसमें सामने आया कि रजरवारा क्रमांक-1 के खसरा क्रमांक 565 नदी घाट क्षेत्र में रेत खनिज जमा है और मौके पर 19344 घनमीटर रेत का खनन पाया गया जबकि खसरा क्रमांक 565 में खनिज रेत हेतु को...

  शिक्षा अधिकारी बिना फायर NOC और OC के स्कूल चलाने की अनुमति दे रहे है , सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम अवमानना की जा रही है  राजनांदगाव: बिना फायर NOC के और अवैध बिल्डिंग में स्कूल खोलने की अनुमति District Education Officer  Shri Hetram Som दे रहे है  .  RTI के तहत जानकारी भी नहीं दे रहे है  .  यह खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के अविनाश मेहरोत्रा केस की अवमानना है  .  छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी ने एफिडेविट दिया था की कोर्ट के आदेश का पालन होगा पर आज तक 2009 से कोई नियम का पालन नहीं हो रहा है  . Hon'ble Apex Court in the case of  Avinash Mehrotra vs. Union of India and others  reported in (2009) 6 SCC 398(Supra) “40. In view of what happened in Lord Krishna Middle School in District Kumbakonam where 93 children were burnt alive and several similar incidences had happened in the past, therefore, it has become imperative to direct that safety measures as prescribed by the National Building Code of India, 2005 be implemented by all governm...

  Pakistan का बुरा हाल शुरूर हुआ। गैस 2500, चीनी 150 , डॉलर 180 के पार हुआ। इमरान सरकार इतना नुकसान कर रही है जितना अग्नि मिसाइल नही कर पाती। डॉलर की कीमत इसी तरह बढ़ती रहे तो तेल भी आयात करना मुस्किल होगा। 

  INDIA HAVE 10 CR CABLE CONNECTION AND 7 CR DTH. DD FREE DISH HAVE 4 CR CONNECTION. TOTAL 20 CR TV SETS IN INDIA! Cable operators in India have been going through a tough time. Nearly a decade ago, when the government mandated digitisation of cable TV, those who did not want to spend on new set-top boxes gave up on their subscriptions. Another blow came in 2019 when telecom regulator TRAI’s New Tariff Order complicated channel selection and raised prices.  Data from the broadcast Audience Research Council shows that as many as 210 million households in India owned a television set in 2020. This is a 6.9 per cent increase from 2018, when there were 197 million TV homes.  But the number of cable homes in India has fallen from 115 million to 100 million. According to a report by credit rating agency CRISIL, DTH subscriber base substantially increased in FY20, as the cable TV subscribers shifted after the implementation of the New Tariff Order. This was because the cable ope...

जनसूचना अधिकारी के खिलाफ हुई FIR की सूची   Download

 हर दुकान से inspection नही करने का 15000 तक का रेट है, एक इंस्पेक्टर ऑफिस में बैठ कर वसूली करता है और जनता से कम स्टाफ का रोना रोते है।

  Gravitas: Why is China not talking about the mysterious blasts? चीन में 7 दिनों में कम से कम 10 रहस्यमय, उच्च तीव्रता वाले विस्फोट हुए हैं। कई लोग मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। जिसके बाद से कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्या चीन  कुछ   छिपाने की कोशिश कर रहा है? ये विस्फोट दुर्घटनाएं थीं या समन्वित, हालांकि इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। किसी भी देश में एक हफ्ते के भीतर दस विस्फोट होना वाकई में एक बड़ी खबर है और वो भी कोई यमन या अफगानिस्तान की बात नहीं हो रही है बल्कि बात चीन की है। ऐसे में क्या है पूरा मामला इसको समझने की कोशिश करते हैं।  सबसे पहले आपको बताते हैं कि कब और कहां ये धमाके हुए पहली विस्फोट की खबर 21 अक्टूबर को सामने आई जब चीन के लियाओनिंग प्रांत के रेस्तरां में गैस विस्फोट की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। पांच लोगों की इस विस्फोट की वजह से मौत हो गई जबकि 47 लोग घायल हो गए। अगले दिन एक और विस्फोट की खबर सामने आई जब 22 अक्टूबर को चीन के इनर मंगोलिया में रासायनिक संयंत्र में विस्फोट से होने से 4 की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। दो दिन...

  Anticipatory Bail : 82 Important Supreme Court Cases with Head Notes & Citations:- 1. Kamlesh Singh @ Kamlesh Kumar Vs. State of U.P [04/11/2015] Prevention Of Corruption - NHRM Scam - Anticipatory Bail - Uttar Pradesh Citations : 2015 (12) Scale 651 2. Sudhir Vs. State Of Maharashtra [01/10/2015]  Criminal Law - Prevention Of Corruption - Anticipatory Bail - Misappropriation Of Public Fund Citations : 2015 AIR 3665 : 2015 (12) SCR 387 : 2016 (1) SCC 146 : 2015 (9) JT 120 : 2015 (10) Scale 280 3. Bhadresh Bipinbhai Sheth Vs. State Of Gujarat [01/09/2015]  Criminal Law - Rape - Anticipatory Bail Citations : 2015 AIR 3090 : 2015 (10) SCR 398 : 2016 (1) SCC 152 : 2015 (8) JT 125 : 2015 (9) Scale 403 4. Ashish Gopaldas Alias Gopikisan Lohia Vs. State Of Maharashtra [10/08/2015]  Criminal Law - Anticipatory Bail - Grant Citations : 2015 (7) JT 467 : 2015 (9) Scale 17 5. C. Chandrasekaraiah Vs. State Of Karnataka [13/04/2015]  Prevention Of Corruption - Judgment...

बाबरी मस्जिद कांड के बाद लोकप्रियता हासिल की मुस्लिम समाज में , मंत्री बनाने तक का सफर  1984 लोकसभा चुनाव की बात है. उत्तर पूर्व मुंबई की लोकसभा सीट से एक ओर कांग्रेस की ओर से गुरुदास कामत मैदान में थे और दूसरी तरफ़ भाजपा के प्रमोद महाजन थे. इस चुनाव में गुरुदास कामत को दो लाख 73 हज़ार से ज़्यादा वोट मिले और उन्होंने करीब 95,000 वोटों से प्रमोद महाजन को हराया था. उसी चुनाव में एक 25 साल का शख़्स भी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहा था. वह उम्मीदवार तमाम कोशिशों के बाद भी किसी तरह 2620 वोट ही हासिल कर पाए थे. लेकिन पिछले एक महीने से महाराष्ट्र की सियासत में इसी हारे हुए उम्मीदवार का दबदबा है. 25 साल के उस उम्मीदवार का नाम नवाब मलिक था. मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं नवाब मलिक नवाब मलिक का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले का रहने वाला है. उनके परिवार की अच्छी खेती बाड़ी और कारोबार था, परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था. नवाब के जन्म से पहले उनके पिता, मोहम्मद इस्लाम मलिक मुंबई में बस गए थे. लेकिन पहले बच्चे के जन्म के लिए परिवार वापस उत्तर प्रदेश पहुंचा. नवाब का जन्म 2...

  , AG Maharashtra Adv Ashutosh Kumbhakhoni <advocategeneral.mah@gmail.com OTHER IMPORTANT EMAIL IDS : NALSA <nalsa-dla@nic.in>, NALSA UU Lalit <nalsa1987@gmail.com> Cc: BDVY <vaghelabd@yahoo.com>, PB1 97247 83420 <nitesh_jain_24@yahoo.in>, PB2 91067 98704 <nitesh_jain_24@yahoo.co.in>, CPAhd JCP crime <jcp-crime-ahd@gujarat.gov.in>, Adv PPP 8320371127 9408657825 <pvpatadiya2011@gmail.com>, JCP Crime GOG <jcp-sb-ahd@gujarat.gov.in>, Sagle <collector-ahd@gujarat.gov.in>, CPSanjay <cp-ahd@gujarat.gov.in>, PPSDGP <pps2dgp@gujarat.gov.in>, DGPGuj <dgp-scr@gujarat.gov.in>, Sec Personnel GOG <secpers@gujarat.gov.in>, Sechome <sechome@gujarat.gov.in>, IASG Mukesh Kumar <kumarm6@nic.in>, IASG Rajiv Gupta <guptark2@nic.in>, IASG Mukesh Puri <purim@nic.in>, IASG Dayani <dayanikk@nic.in>, IASG K Rajesh <rajesh.kankipati@nic.in>, IASG Joshi <joship@nic.in>, IASG Thenna <...

  Kalyan: Police complaint filed against Sub registrar Kalyan 1 Stamp and Registration Mr VB Giri for registering unauthorised property by making false report . As per hon'ble supreme court orders in many cases the unauthorised properties cannot be encouraged by providing electricity and registration. It has been observed that Kalyan 1 Sub registrar is doing registration without municipal NOC ie OC and Fire NOC. The builders or owner pay them some commission for such act and every day lacs of unauthorised funds are collected in response to registration. The Thane Deputy registrar Mr Ganwade forwarded complaint to Kalyan 1 for explanation. The Mahatma Phule police has to do preliminary enquiry in 15 days as per Lalita Kumari guidelines and register FIR under IPC 429,166A,218,34ETC under CrPC 154.