India RTI News

  लखनऊ से जबलपुर लौटते वक्त ए.सी. कोच में जबलपुर की एक महिला प्रोफेसर का पर्स चोरी हो गया, जिसमें लाखों के जेवर और रुपए थे। अब तक उस सामान का पता नहीं लग सका है। चोरी गए सामान की कीमत अब रेलवे को देना होगी।  सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने रेल यात्रियों को यह सुविधा दिला दी है।इसके लिए पीड़ित यात्री को उपभोक्ता फोरम में रेलवे की सेवा में कमी का मामला दायर करना होगा।  राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के मुताबिक रिजर्व कोच में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रोकना टी.टी.ई. की जिम्मेदारी है, और अगर वह इसमें नाकाम रहता है, तो रेलवे सेवा में खामी मानी जाएगी।  कैसे मिला अधिकार: फरवरी 2014 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेन से चोरी गए महिला डॉक्टर के सामान की राशि का भुगतान रेलवे को करने का आदेश दिया। रेलवे ने इस पर दलील दी की "ये मामला रेलवे क्लेम टिब्यूनल में ही सुना जा सकता है।" जबकि यात्री के वकील के मुताबिक टिब्यूनल में सिर्फ रेलवे में बुक पार्सल के मामलों को ही सुना जाता है।  न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद और पिनाकी चंद्र घोष की पीठ ने 17 साल पुराने इस मामले...

 नौकरी खोने के डर से चीन की महिलाएं बच्चे नहीं पैदा करना चाहती 'इस स्थिति में कौन बच्चे पैदा करेगा?' चीनी विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार ने नीति तो बदल दी, लेकिन एक परिवार को जिस तरह का आर्थिक और सामाजिक समर्थन चाहिए होता है, उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया. वो कहते हैं कि महँगाई के इस दौर में दो बच्चे पालना वैसे भी आसान नहीं रह गया है क्योंकि चीन में जीवन-यापन का ख़र्च पिछले दशकों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है. डॉक्टर मु का मानना है कि "चीन में लोग किसी नीति के कारण बच्चे पैदा करने से नहीं कतरा रहे, बल्कि इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि यहाँ बच्चा पैदा करने के बाद उसे पालना बहुत महँगा हो गया है." वो कहती हैं कि "चीन में, ख़ासतौर पर शहरी लोगों में सफल जीवन का पैमाना बदला है. यहाँ अब शादी करने, बच्चे पैदा करने जैसी परंपरागत चीज़ों को सफल जीवन का पैमाना नहीं माना जा रहा. अब लोग निजी ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं." चीन में भी यह माना जाता है कि बच्चे की देखभाल मुख्यत: माँ की ज़िम्मेदारी है. चीन में बच्चा पैदा होने पर पुरुषों को 15 दिन की छुट्टी देने का प्रावधान है,...

  The Madras High Court Bench here has held that fathers are liable to pay maintenance to children who had attained majority even if the latter were not suffering from any mental or physical abnormalities and yet do not have sufficient financial capacity to maintain themselves. Children who become major and do not suffer from any disability can also claim maintenance from their fathers like children under the age of 18. They can get educational expenses as well under section 125 of the Cr.P.C. in the state. The Madurai bench of the Madras high court passed an order in the T, Vimala and others versus S Ramakrishnan case taking note of section 20 of the Hindu Adoption and Maintenance Act, by Justice P. Devadass. It was held that: “Education is an important aspect in children’s life... No father is expected to bring up a criminal or a disorderly person. Section 125 is not just for food for life, it should also be for food for thought. Otherwise, so far as children are concerned, we w...

 नियम से काम नहीं करने पर हाई कोर्ट विजिलेंस जाँच शुरू , उमरिया कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का धड़ल्ले से उल्हंगन हो रहा था.  जिला जज के हाथ बंधे थे क्योकि हाई कोर्ट को ही कार्यवाही का अधिकार.   जानबूझ कर नियम तोड़कर आदेश पारित हो रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के सम्मान को ठेस पहुंच रही थी।   सपन श्रीवास्तव की शिकायत पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया.  VIGILANCE AND INSPECTION DEPARTMENT INITIATED ENQUIRY ON COMPLAINT AGAINST CIVIL JUDGE AND DLSA SECRETARY RAJESH TIWARI AND JMFC ABHISHEK KUMAR OF UMARIA COURT. Jabalpur: In the complaint of judicial impropriety and misconduct the vigilance and inspection department  of MP High Court has taken cognizance on complaint against 2 judicial officers of Umaria. Important allegation was that the Civil judge and DLSA secretary Shri Rajesh Tiwari was passing orders without backing of law and disposing PLA matters arbitrary with omission of facts. To support well-wisher he was obstructing th...

 The contention of the learned Advocate for the petitioner that the absence of registered written agreement would render of license to be invalid and therefore, it would result in the absence of jurisdictional fact to enable the Competent Authority to entertain the application under Section 24 of the said Act, cannot be accepted. The jurisdictional fact which is required for the Competent Authority to entertain the application for eviction under Section 24 of the said Act is the expiry of license for residence in favour of the person occupying the premises and moment the same is disclosed based on whatever material placed before the competent authority, it will empower the competent authority to take cognizance of such application and to proceed to deal with the matter. Absence of registration or even the agreement being not in writing, that would not render the license to be invalid. Undoubtedly, expiry of licence presupposes existence of license prior to its expiry. However, the ...

  BEST KNOWN FOR MISCARRIAGE OF JUSTICE The Supreme Court Collegium has recommended the appointment of Justice Sanjay Yadav as the Chief Justice of Allahabad High Court. Justice Yadav enrolled as an advocate in August 1986 and practiced before the Madhya Pradesh High Court. He was appointed as judge of the MP High Court in 2007 and also served as its acting Chief Justice before he was transferred to the Allahabad High Court in January 2021. Justice Yadav  was in the news in 2019  when lawyers of the Madhya Pradesh Bar wrote to then Chief Justice of India,  Ranjan Gogoi , seeking the transfer of Justice Sanjay Yadav out of the State of Madhya Pradesh, citing  continuous misbehaviour  and likely clashes with the the members of the Bar. In this regard, a resolution dated September 5 was passed following a joint meeting of the High Court Bar Association, the District Bar Association, the Madhya Pradesh High Court Advocates’ Bar Association (MPHCABA) and th...