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विगत पांच सालों से इन्तजार है जल भराव का,
मनरेगा के तहत बने इन जलाशयों में बिन पानी सब सूना,
अधर में लाखों की येाजना, कब होगा इनमें जल भराव
मामला मत्सय विभाग का

Fishery Department Scheme Failed At Umaria !

 
 

29 May 2015

 
  India RTI News Exclusive  
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Umaria :- मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कृषि को लाभ का धंधा बनाने की मुहिम को पलीता लगाने का कार्य विभागों के समन्वय नहीं होने से हो रहा है। इस योजना के बारे में कहा जा सकता है, विभागों के समन्वय के बाद बनने वाली योजनाओं को किस प्रकार से ठंडे बस्ते में डालकर शासकीय रूपयांे की होली खेली जा सकती है। कृषि के साथ मत्सय पालन को भी जोडा गया है, जिसका उद्देश्य ही किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। विभागों की मनमानी के कारण बहुपयोगी परियोजनाऐं भी दम तोडती नजर आती है। जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर मत्सय विभाग की 22 एकड भूिम पर बने विशालकाय जलाशयों में सिंचाई विभाग के सहयोग से जल भराव योजना बनाई गयी थी। लेकिन सन् 2010-11 में बने मत्सय विभाग के हेचरी, नर्सरी के लिए बनाये गये पौण्ड जल विहीन खाली पडे हैं। जिसके कारण जिले के किसानों को मत्सय पालन सम्बन्धित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
सिंचाई विभाग नहीं कर रहा समन्वय:- जिले भर में कही मनरेगा का सदुपयोग कहीं होता दिखायी दे रहा है, तो मत्सय विभाग की उक्त महत्वाकांक्षी योजना है। वर्ष 2010-11 में मनरेगा के तहत 23 लाख 50 हजार की लागत से कई मछली पालन के लिए छोटे-बडे जलाशय बनाये गये थे। इन जलाशयों में अभी तक जल भराव नहीं किया गया है। स्थानीय मजदूरों ने इस योजना इसलिए अपना बढ चढ कर योगदान दिया था, कि इससे भविष्य में भी रोजगार मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन होने से पहले ही सिंचाई विभाग के सहयोग से ही इन जलाशयों में जल भराव की योजना थी। इसके तहत मत्सय विभाग द्वारा 44 लाख रूपये आवंटित किये गये थे। जिससे हेचरी, पोण्ड में जल भराव पाइप लाइनों के माध्यम से किया जा सकेगा। सिंचाई विभाग की अडचन के कारण इन जलाशयों में जल भराव नहीं हो सका है।
मत्सय विभाग के ट्यूबवेल से जल भराव की योजना:- मत्सय विभाग ने इन जलाशयों के भराव के लिए पीएचई विभाग से एक ट्यूबवेल की स्वीकृति ली है। लेकिन उसमें भी एक पंच कम राशि के कारण आ रहा है। पीएचई विभाग ने 37 हजार राशि से 75 मीटर तक ट्यूबवेल खुदाई के लिए स्वीकृत किये हैं। वर्तमान समय में इतनी कम राशि यह संभव नहीं हो सकेगा, इस कारण यह योजना भी अभी ठंडे बस्ते में पडी है। ऐसे में विभाग किसी तरह से किराये पर जल आपूर्ति कर के मत्सय पालन कर रहा है। ऐसे में मत्सय पालन लाभ का धंधा कैसे बन सकेगा।
पहंुच मार्ग भी जर्जर हालत में:- जिले में अधिकांश स्थानों में पहुंच मार्ग आसान हो गया है। लेकिन उमरार जलाशय जो एक पिकनिक स्पाॅट भी बना रहता है, वहां का मार्ग जर्जर बना हुआ है। इस मार्ग को बनाने में लोकनिर्माण विभाग , मुख्यमंत्री सडक योजना, प्रधानमंत्री सडक निर्माण विभाग कोई भी रूचि नहीं ले रहा है। विभाग प्रमुखों का कहना है कि जब तक जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देगें तब तक इस सडक के लिए कोई स्टीमेट नहीं बन सकता है। यह सडक इस प्रकार की बनी रहेगी। जिसके कारण जिला मुख्यालय से जुडी होने के बावजूद भी यह पहुंच मार्ग उबड -खाबड और पथरीला बना हुआ है।
इनका कहना हैः- मत्सय पालन विभाग ने सिंचाई विभाग की जानकारी के बाद ही मत्सय पालन के लिए इस परियोजना को स्वीकृति दी थी। इसीके तहत विभाग द्वारा 44 लाख रूपये भी स्वीकृत हुए थे। लेकिन अब सिंचाई विभाग के पीएस नहीं मिलने के कारण यह योजना सफेद हाथी साबित हो रही है।
S H TIWARI , DEPUTY DIRECTOR , FISHERY DEPARTMENT UMARIA
मेरे संज्ञान में यह योजना अभी आयी है। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर से मिलकर जल्दी ही कोई सुनिश्चित योजना बनायी जायेगी। जिससे मत्सय पालन करने वाले किसानों के हितों की रक्षा हो सके।
P ANUGRAH , DISTRICT PANCH.

 

 
   
     
     
     
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